दैलेख : कर्णालीका महिलाहरु । जसले आफ्नै श्रीमानबाट मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । यहाँ श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको विभत्स हत्या गरेका घटनाहरु बढेको छन् । त्यसैमध्येको एक हो, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ करेखोलास्थित हालैको घटना । गत आईतबार करेखोला बस्ने नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त ४२ वर्षीय दानसिंह ठाडाले आफ्नी ४१ वर्षीया श्रीमती रविना थापाको हत्या गरे ।
उनले दाउराको चिर्पटले शरिरको विभिन्न ठाँउमा प्रहार गरी गरेको विभत्स हत्या गरेका थिए । मध्यरातमा सुतिरहेको समयमा उनले श्रीमतीको हत्या गरेका थिए । श्रीमती हत्याको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटनाको थप अनुसन्धान थालेको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै २०८२ असार १७ गते राति रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–३ टाटागाउँकी ३० वर्षीया देविका बुढाथोकीलाई उनका ३२ वर्षीय श्रीमान चन्द्रबहादुर बुढाथोकीले खुकुरीले घाँटी रेटेर हत्या गरे ।
त्यसैगरि २०८२ वैशाख २१ गते नेपाली सेनामा कार्यरत श्रीमान २८ वर्षीय दर्शन खत्रीले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१२ स्थित झिंगेनारा खोलामा २६ वर्षीया श्रीमती प्रेमा ओलीको ढुङुगा प्रहार गरी गरेको हत्या गरे । साउन ९ गते दैलेख घर भई नेपालगञ्जको सुनाखरी रेष्टुरेन्टमा कार्यरत १९ वर्षीया निर्मला थापालाई नेपालगञ्ज–१२ का ३३ वर्षीय प्रकाश सुनारले हत्या गरेको घटना अझैँ सेलाईसकेको छैन् । कर्णालीका यी प्रतिनिधीमूलक घटना मात्रै हुन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा २४ जना महिलाले आफ्नै श्रीमानबाटै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । मानवअधिकारकर्मी एवं दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनार भन्छिन् ‘कर्णालीमा महिलाविरुद्धका अमानविय घटनाहरुले महिलाहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको देखाउँछ ।’ अझैँ पनि पुरुषप्रधान समाजले महिलाहरुलाई मानवका रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘नेपालमा महिलामैत्री कानुन हुँदाहुँदै पनि व्यवहारत् दैनिक रुपमा महिलाहरु महिला भएकै कारणले हत्या, हिंसा तथा अपमान खेप्नु परेको छ,’ उनी भन्छिन् ।
दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको महिला हिंसा, हत्या र दुव्र्यवहारका घटनाविरुद्ध कर्णालीका अधिकारकर्मी आन्दोलित भएका छन् । मंगलबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अधिकारकर्मी तथा नागरिकसमाज संस्थाहरुले प्रर्दशन गरेका छन् । विरोध प्रर्दशनसहित सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाईएको आवाज संस्था सुर्खेतका निर्देशक पवित्रा गिरीले बताइन् । पछिल्लो समय महिला र बालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरु बढ्दो अवस्थामा रहेको तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै विरोधमा उत्रिएको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने अमानविय, बर्बरता, क्रुरताप्रति घोर भत्सना गर्दै सरकारलाई महिलाको सुरक्षाप्रति संवेदनशिल हुन आह्वान गर्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । ‘हामीले घरपरिवार र समाजमा स्वतन्त्रता, समानता र मयार्दाका जीवन जीउन पाउने पुर्ण सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकारसँग गरेका हौँ,’ उनले भनिन् ।
अधिकारकर्मीहरुले तीन तहका सरकार, सुरक्षा निकायसँग १४ बुँदे माग राखेका छन् । महिलामाथीको हिंसाका घटनाप्रति भत्सना गरेका नागरिक समाजसंस्थाहरु र मानवअधिकारकर्मीहरुले घर, परिवार, समाज र सम्बन्धित निकायले महिलालाई जबरजस्ती हिंस्रकको घरमा बस्न बाध्य नबनाउन आग्रह गरेका छन् । महिला हत्या घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने, महिलाको सुरक्षा र संक्षणका लागि विशेष सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै महिला माथि हुने हिंसाका घटना अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा महिलाको क्षमता विकास तथा उद्धार, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाका संयन्त्रहरु विकास गरी सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनुपर्ने, मानसिक रोगबाट ग्रसित महिलाहरुको लागि निगरानी, उपचार र नियमनका प्रणाली विकासका साथै परिवारलाई जिम्मेवारी तथा जवाफदेही हुने प्रणाली बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यसैगरि महिलामाथि भएका हिंसा, हत्या तथा अपराधका घटनाहरूलाई गम्भीर र अमानवीय रुपमा लिदै सरकारी तवरबाट गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ । महिला सुरक्षा, सचेतना, न्याय सुनिश्चितता र कानूनी अभ्यास समावेश गरि तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्ने, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रभावकारी रुपमा कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ । टोल फ्रि नं., उद्धार र पुर्नस्थापनाका कार्यहरु सरकारबाट प्रादेशिक रुपमा अनिबार्य रुपमा संचालन गर्नुपर्ने, हरेका वडामा महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि हेल्पडेस्कको स्थापना गर्नुपर्ने, जोखिममा रहेका महिलाहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
